लापरवाहीः दो मेडिकल ऑफीसर को मिली बैड इण्ट्री


बस्तीः कार्यों में रुचि न लेने तथा लक्ष्य के अनुरूप प्रगति न लाने पर जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बहादुरपुर, बनकटी तथा हर्रैया के प्रभारी चिकित्साधिकारियो को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के लिए सीएमओ को निर्देश दिया है। साथ ही, काम छोड़ने वाली 61 आशाओं की सेवा समाप्ति का आदेश करने का भी निर्देश दिया गया है। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि मानक के अनुरूप कार्य न करने वाली 18 आशाओं को सुधार के लिए दिसंबर माह का समय दिया जाता है।


समीक्षा में जिलाधिकारी ने पाया कि बहादुरपुर तथा बनकटी में वर्ष 18-19 की तुलना में झ्स वर्ष कम प्रसव हुए हैं। हर्रैया सीएचसी से एक भी अतिकुपोषित बच्चा पोषण पुनर्वास केंद्र के लिए संदर्भित नहीं हुआ। इसी प्रकार ओडवारा में संविदा की एएनएम मंजू देवी द्वारा भी कोई प्रसव न कराए जाने पर उनकी सेवा समाप्ति का निर्णय लिया गया है। दूसरी ओर कैंसर से पीड़ित एएनएम चंद्रावती द्वारा बेहतर कार्य करने के लिए समिति द्वारा प्रशंसा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि जाड़े को देखते हुए प्रत्येक सीएचसी, पीएचसी के लेबर रूम तथा वार्ड के लिए दो ब्लोवर खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना उनकी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। अगर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो बेहतर सेवा दे सकेगा। इसके लिए उन्होंने स्टाफ की तैनाती, मशीनों एवं दवाओं की उपलब्धता पर विशेष बल दिया है।


उन्होंने सीएमओ को निर्देश दिया है कि बिना उनकी अनुमति के किसी प्रभारी चिकित्साधिकारी की ट्रांसफर-पोस्टिंग ना करें। समीक्षा में उन्होंने पाया कि स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर गिरावट आ रही है। उन्होंने सभी चिकित्साधिकारियो को चेतावनी दिया है कि वे अपने तैनाती स्थल पर रहे, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाएं, जो कर्मचारी सहयोग नहीं करता है, नियमित रूप से अनुपस्थित रहता है उसके सम्बन्ध में रिपोर्ट भेजें। कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में शतप्रतिशत महिलाओं की सभी जांचे पूरी की जाए। प्रधानमंत्री मातृत्व वन्दन योजना में 12 दिसंबर तक संचालित अभियान में 5000 महिलाओं को लाभान्वित करने का उन्होंने निर्देश दिया है। परिवार नियोजन की समीक्षा में उन्होंने पाया कि 2332 के लक्ष्य के सापेक्ष 282 नसबंदी हुई है। जिलाधिकारी ने सभी 30 आरोग्य केंद्र एक माह में पूरा कर स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर करने का निर्देश दिया है।