नई दिल्लीः 11 राज्य भारी-भरकम ट्रैफिक जुर्माने के खिलाफ हो गए हैं। खास बात ये है कि इनमें चार भाजपा शासित राज्य हैं। जुर्माना राशि में गुजरात में कटौती होने के अगले ही दिन बुधवार को भाजपा शासित राज्य उत्तराखंड ने भी जुर्माने की रकम घटा दी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने भी राज्य के अधिकारियों को गुजरात की तर्ज पर जुर्माना घटाने का आदेश दिया है।
इस बीच, महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री दिवाकर राओते ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर कहा 'नए मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माने की राशि हद से ज्यादा बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार से अनुरोध है कि इस पर दोबारा विचार करे और जरूरी संशोधन करके जुर्माने की राशि को कम करे।' विपक्ष के साथ ही भाजपा शासित राज्यों में भी विरोध होता देख गडकरी ने कहा कि लोगों की जिंदगी बचाना उनकी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। मुख्यमंत्री चाहें तो अपने राज्यों में जुर्माना घटा सकते हैं। लेकिन, उन्हें इसके नतीजों की भी जिम्मेदारी लेनी होगी। कांग्रेस शासित राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब ने 1 सितंबर से लागू हुआ नया कानून अपने यहां लागू करने से इनकार कर दिया था।
गुजरात सरकार ने मंगलवार को नियमों में बदलाव कर जुर्माना राशि घटा दी। कई मामलों में यह आधी तो कुछेक में 90 फीसद तक कम की गई है। प. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी संशोधित मोटर वाहन कानून लागू करने से इनकार कर दिया। राजस्थान सरकार ने संशोधित कानून के 33 प्रावधानों में से 17 में बदलाव कर जुर्माना राशि कम करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। जुर्माने में 50 फीसद तक की कटौती की गई है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा था कि लोगों को तीन महीने का वक्त देना चाहिए। दिल्ली सरकार विचार कर रही है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दूसरे राज्यों की प्रतिक्रिया देखकर फैसला लेंगे। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा था कि वह इस बारे में केंद्र सरकार से बात करेंगे।
